सूचना प्रविधिको व्यापकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सूचनाप्रविधिविना नागरिकको समेत दैनिकी कठिन हुन्छ । यसको महत्त्व ज्यादै बढ्दै गएको छ । यसको प्रयोग र महत्त्वकै कारण अवसरका स्रोत प्रशस्त छन् । सानो वा ठूलो स्केलको होस् वा आइटी कम्पनी होस् अथवा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति, पछिल्लोपटक सूचनाप्रविधिमा काम गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्छ । तर, आइटीको काम गर्दा नेपालका धेरै मान्छे वा कम्पनीबाहिरको आउटसोर्सिङ काममा निर्भर छन् । उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय कम्पनी जसले स्थानीय व्यवसायका लागि काम गर्छन्, उनीहरूलाई लगानी समस्या छ । लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल छ । जसले बाहिरका लागि काम गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि काम आइरहेको छ । खाली चुनौती ऊर्जा संकटको मात्र छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि ३ सयभन्दा बढी कम्पनीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर निर्माणदेखि विभिन्न काम आउटसोर्सिङबाट गरिरहेका छन् । नेपालमा सफ्टवेयरको बजार बढिरहेको छ । विपिओको नामबाट समेत चिनिने यो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन, तर वातावरणको भने खाँचो छ ।
सरकारले आउटसोर्सिङलाई मुलुकको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्दछ । स्थानीय व्यापारमा संलग्न जनशक्ति र आउटसोर्सिङमा अन्तर्राष्ट्रिय काम गरिरहेको जनशक्तिको विज्ञता फरक–फरक हुन्छ । स्थानीय व्यापारमा एउटै डोमेनमा वेभसाइट बनाइरहेका, साधारण एप बनाइरहेको विज्ञ र बाहिरतिरबाट कुनै ठूलो कम्पनीको आउटसोर्सिङमा काम गरिरहेकामा उनीहरूको विज्ञताको दायरा फराकिलो हुन्छ । उनीहरूले प्रोसेस फ्लो गर्ने, इन्टरनेसनल कल्चर प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानको विकास हुन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास हुन्छ भने त्यसलाई स्थायित्व बनाउन मानव संसाधन चाहिन्छ । मानव संसाधन भारत, अमेरिका वा चीनबाट ल्याउनेभन्दा पनि जसले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् जसले विज्ञता हासिल गरेका छन उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिए आफँै मूलधारमा आउँछन् । अनि नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ । काम गर्दै जाँदा कम्पनीको कार्यक्षेत्र पनि स्वतस् विस्तार हुँदै जान्छ ।
कम्पनी रजिस्टर गरेर काम गराउने भन्ने कुरा सरकारको सोचमा छ । राजस्व आउँछ भन्ने हो भने तत्काल यस्तो सोचले फाइदा गर्दैन । केही वर्ष कर छुट दिएर प्रोत्साहन गरेर मूलधारमा ल्याइसकेपछि मात्र करको कुरा गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । नत्र अहिले जसरी काम भइरहेको छ त्यसरी नै काम हुनुपर्छ । नत्र कम्पनी दर्ता गराएर पाँचरसात वर्ष कति ट्याक्स फ्री गर्न सकिन्छ त्यो गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसरी काम गर्दा तथ्यांक पनि निस्कन्छ ।
अहिले कतिको संख्यामा काम भइरहेको छ, त्यसको कारोबार कति छ, त्यो पनि जानकारी छैन । मलेसिया, कतार वा विदेशमा गएर काम गरेर तीन चार सय डलर पठाइरहेका छन् भने नेपालमा बसेर विदेशी काम गरेर पाँचर६ सय डलर औपचारिक माध्यमबाट ल्याइरहेका छन् भने त्यसलाई संकट मान्नुपर्दैन । नेपालमा बसेर कसैले विदेशी पैसा नेपालमा नै ल्याइरहेको छ भने झनै स्वागत गर्नुपर्छ । यसलाई रेमिट्यान्सजस्तै सरकारले सोचिदिनुपर्छ । रेमिट्यान्स ल्याउँदा कसैले कर तिर्दैनन् । यसले गर्दा युवा विदेश जानबाट पनि रोकिन्छन् । दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो पनि एउटा माध्यम हो । कतार, मलेसियामा गएर बसेर जुन प्रकारको काम गरेर नेपालमा पैसा पठाए पनि हामी ठूलो काम मान्छौँ, तर नेपालमा बसेर सूचनाप्रविधिमा काम गरेर विदेशी धन आर्जन गर्दा शंकाको दृष्टिले हेर्नुभएन । सरकारले धेरै निगरानी गरेर करको दायरामा ल्याउँछु भन्ने सोचाइ तत्काल नलिए हुन्छ ।
यो क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा पनि अन्योल छ । सरकारले सूचनाप्रविधिका लागि भनेर सोचेको जस्तो पनि लाग्दैन । सूचनाप्रविधि कुन मन्त्रालयमा राख्ने भन्ने सही निर्णय पनि सरकारले गर्न सक्दैन भने अरू अपेक्षा कसरी गर्नु रु अहिले हरेक कुरा सूचनाप्रविधिमा जोडिन्छ । तर, यसको विकासका लागि सरकारको कछुवा गतिको चाल छ । ई–गभर्नेन्सका विषयमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम भएका छैनन् । सर्वसाधारणलाई सूचनाप्रविधिबाट दिन सकिने सेवा–सुविधा जुन तत्काल सम्भव छ त्यसको कार्यान्वयनमा पनि वर्षांै लाग्छ । सरकारले खुलाउने टेन्डरमा पनि नेपाली कम्पनीलाई भन्दा विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । यतिउति वर्ष अनुभव भएको, यति कारोबार भएको कम्पनी आवश्यक छ भन्छ । तर, सरकारले नै अवसर नदिएपछि कसरी अनुभव हासिल गर्न सकिन्छ ? सरकारले त्यसरी खुलाउने टेन्डरमा झन् दातृनिकायले अनुदान दिएर गरेको हुन्छ । दातृ निकायले काम गर्दा स्थानीय व्यापारको दृष्टिबाट हेरेको हुँदैन । सरकारको नीतिमै स्थानीय कम्पनीलाई पनि अवसर दिनेखालको हुनुपर्छ । नेपालका केही कम्पनीमा नेपाली सफ्टवेयर छ, तर ठूला ठूला कम्पनी र सरकारी संयन्त्रमा विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर राखिएको छ । यस विषयलाई सरकारले सोच्नुपर्छ । दुई–चार लाखको काम छ भने नेपालको कम्पनी र दुई–चार करोडको काम छ भने विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रवृत्ति छ । जति ठूूलो काम नेपाली कम्पनीले पायो त्यति नै रोजगार बढ्ने हो । त्यति नै जनशक्ति बढ्ने हो । हामीले ठूलो काम नेपालमै गर्यौँ, हामीजस्तै अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकका सरकारी काममा पनि हामी जान सकौँला । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । नेपालमै हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भने त विदेशमा गएर कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने रु यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । यो हेर्दा सानो कुराजस्तो लाग्छ । तर, सूचनाप्रविधि र जनशक्ति विकासका लागि यो कोशेढुंगा सावित हुन्छ । सरकारले आइटीपार्कसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सरकारले बजेट छैन वा कार्यक्रम छैन भने पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर सूचनाप्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ । आइटीमा ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले वातावरण बनाएर बोलाएर काम गर्न सक्छ । जस्तो कि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि कम्पनीलाई बोलाएर के कसरी काम गर्न सकिन्छ र कुन पूर्वाधार आवश्यक छ भनेर छलफल गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकारले नीति बनाएर काम गर्न दिए परिचयपत्र बनाएको १ सय रुपैयाँ नागरिकले नै तिर्न सक्छन् । सेवा निजी क्षेत्रले नै दिन्छ । सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा गाउँ गाउँमा पुर्याएर दिन सक्छन् । ५ वर्षमा यसरी ठूला–ठूला ५० वटा प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ । धेरै ठूला प्रोजेक्ट नेपाली कम्पनीले नसके मात्र विदेशी कम्पनी बोलाउन सकिन्छ, त्यसले विदेशी लगानी पनि नेपाल आउन सक्छ । अनि सोचौँ त रोजगारको विकासदेखि आइटीको विकास कसरी हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाली एप, सफ्टवेयर बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि बढाउन सरकारको सहयोग र नीति आवश्यक छ ।
सबै क्षेत्रमा आइटीको विकास भयो भने डिजिटल नेपाल हुन्छ । तर, सरकार वा कुनै नेताले पनि डिजिटल नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर सोचेका पनि छैनन् । जब कि भारतमा मोदी आइसकेपछि डिजिटल इन्डिया भनेर काम अगाडि बढिरहेको छ । डिजिटल नेपाल बनाउन नेताहरूले कहिले भिजन ल्याउने रु हरेक वर्ष एउटा एउटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहेका छन् । हरेक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकारदेखि के–के सल्लाहकार हुन्छन् । तर, सूचनाप्रविधि सल्लाहकार खोइ रु न कुनै मन्त्रालयमा विशेष रूपमा सूचनाप्रविधिको कुरा छ न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने व्यक्ति नै छ अनि कहाँबाट विकास हुन्छ सूचनाप्रविधिको रु सूचनाप्रविधि सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । हरेक वर्ष सूचनाप्रविधि विकासमा हामी पछाडि परिरहेका छौँ । एउटा सरकारले थालनी गर्यो भने अर्को सरकारले सुरु गर्नुपर्ने हो, तर एउटाले गरेको निर्णय अर्को सरकारले उल्टाइदिन्छ ।
source Naya patrika
Leave a Reply