नगरपालिकाले प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग शुल्क वापत निकासी कर उठाउने क्रममा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गरेको हो । गोदावरी नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि नै पानी ट्याङकरहरुसँग भ्याट असुल्दै आएको छ । ‘हामीले ट्याङकरहरुसँग भ्याट असुल्दै आएका थियौं तर अब रोक्ने तयारी भैरहेको छ’, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भने । नगरपालिकाले हालसम्म उठाएको भ्याट के हुने भन्नेबारे चाँही मेयर महर्जनले केहि बताएनन् ।
अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले स्थानीय तहहरुले भ्याट असुल्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै गोदावरी नगरपालिकाले भ्याट उठाएकोबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘संबिधानले नै भ्याटलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा राखेको छ, स्थानीय तहले उठाउन पाउँदैन, के भएको हो हामी बुझ्छौं’, खरेलले भने । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि स्थानीय तहले भ्याट उठाउन नपाउने बताए ।
अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहरुले बुझेर वा नबुझेर अनावश्यक कर संकलन गरिरहेको बताए ।‘कतिपय अवस्थामा नबुझेर त कतिपय अवस्थामा बुझेरै पनि स्थानीय तहरुले अनावश्यक कर उठाईरहेका छन्, अधिकार क्षेत्रबारे सबैलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ’, अधिवक्ता देवकोटाले भने ।
गोदावरी नगरपालिकाले पानी ढुवानी गर्ने ट्याङकरहरुलाई १ सय देखि १५० रुपैंयाँसम्म ढुवानी कर र १३ प्रतिशत भ्याट असुल्दै आएको छ ।
५ हजार लिटर देखि ९ हजार लिटरसम्म पानी बोक्ने ट्याङकरहरुसँग प्रति ट्याङकर एक सय रुपैंयाँ र भ्याट तथा ९ हजार लिटर भन्दा ठूला ट्याङकरहरुसँग प्रति ट्याङकर १५० रुपैंयाँ र भ्याट असुलिरहेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले ओजस निर्माण सेवा नामकको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ ।
Leave a Reply