ललितपुर — लेले–नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सबै अवैध छन् । रोडा, ढुंगा बोकेका ट्रिपरहरू चापागाउँ–सुनाकोठी–ढोलाहिटी सडक र नख्खु करिडोर भएर निर्बाध चलिरहेका छन् । शुक्रबार बा२ख ७०७७ नम्बरको ट्रिपर, ना२ख ९६२३ नम्बरको ट्रक र बा४ख नम्बरको ट्रिपरले ढुंगा तथा रोडा ओसारप्रसार गरिरहेका भेटिए । निर्माण सामग्री बोक्ने यी तीनवटा गाडी उदाहरण मात्र हुन् ।
लेले–नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानीबाट उत्पादित ढुंगा नल्लु करिडोर भएर ढुवानी गरिँदै । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर
चापागाउँ रुट र नख्खु करिडोर भएर दैनिक ३ सयभन्दा बढी मिनीलगायत सवारी साधनले उपत्यकाका तीन जिल्लामा ढुंगा ओसारपसार गरिरहेका छन् । नियमनगर्ने निकाय मौन छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्दले बिनास्वीकृति सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरू तत्कालन बन्द गर्न निर्देशन दिने बताए । ‘महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रमुख एसएसपी गणेश ऐरलाई बन्द गर्न भन्छु,’ उनले भने ।
लेले–नल्लु क्षेत्रका खानी लामो समयदेखि विवादमा रहेको भन्दै २०७१ मा तत्कालीन सभासद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ खानी क्षेत्रको अध्ययन र खानी क्षेत्र घोषणा गरेरै मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेका प्रतिनिधिले डुकुछाप देवीचौर क्षेत्रमा खानी क्षेत्र घोषणा गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यस्तै संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले पनि ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहँदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षदेखि हँुदै आइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बन्द गर्न निर्णय गरेको थियो । नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रको अतिक्रमण संरक्षण गर्न पनि भनेको थियो । खानी क्षेत्र गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ । बिनास्वीकृति खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहँदा पनि न चापागाउँका प्रहरीले रोक्न प्रयास गरे न त गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले नै । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थी, एसएसपी गणेश ऐर र जिल्ला अनुसन्धान अधिकृत भूमिप्रसाद पाठक पनि मौन छन् । सेटिङमा खानी सञ्चालन भइरहेकाले सबै चुपचाप रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
लेले–नल्लु क्षेत्रमा ५४ क्रसर उद्योग छन् । एक खानी सञ्चालकका प्रत्येक क्रसर उद्योगबाट मासिक अवैध रूपमा ५० हजार रुपैयाँका दरले २७ लाख रुपैयाँ उठाउँछन् । त्यो नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला एवं स्थानीय प्रहरी, अनुसन्धान कार्यालयसम्म पुग्ने स्रोतको दाबी छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भने आफ्नो खानी सञ्चालकसँग कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गरे । ‘खानी क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने योजना हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालकले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएर चलाइरहेका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले गोदावरी नगरपालिकाकाका जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई पन्छाउने गरेका छन् । ‘हामीले खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गोदावरी नगरपालिकाकासँग बुझ्नुस् ।’ उनले अवैध खानी बन्द गर्न प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको दाबी गरे ।
जिल्ला प्रहरीका एसएसपी गणेश ऐरले पनि खानी सञ्चालकसँग आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गरे । ‘हाम्रो खानीसँग कुनै पनि सरोकार छैन,’ उनले भने, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बन्द गर्न पत्र पठाएमा तत्काल बन्द गर्छौं ।’ महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका डीएसपी रवीन्द्र रेग्मीले माथिल्लो निकायबाट बन्द गर्न आदेश आएमा तत्काल बन्द गर्ने बताए ।
‘हामीलाई गोदावरी नगरपालिकाबाट प्राप्त पत्रमा खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको कुरा उल्लेख छ,’ उनले भने । गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर मुना अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पनि ७ जनाको अर्को अनुगमन समिति छ । तर, दुवै समितिले अनुगमन गरेका भने छैनन् । सरकारले २०७३ देखि मुलुकभरका क्रसर उद्योग नवीकरण बन्द गरेको छ ।
Leave a Reply