काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले शुक्रबारदेखि सबै पम्पबाट तेल वितरण गर्ने सूचना जारी गरे पनि पेट्रोल नपाएको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। निगमले तीन दिनदेखि सबै पेट्रोल पम्पबाट तेल वितरण गर्ने बताए पनि उपभोक्ताले भने अझै सहज रुपमा तेल पाएका छैनन्।
nepalipatro-nagarik
निगमले पेट्रोल बाँड्ने सूचना जारी गरेपछि सञ्जय सर्भिस सेन्टर, सुन्धारामा लाइन बसेका मनोज कार्की आइतबार साँझ रात छिप्पिएपछि रित्तै घर फर्किए। पेट्रोल पम्प सञ्चालकले थानकोटमा पेट्रोल लोड भएको भन्दै कुराएपछि उनी दिनभर पेट्रोल पाउने प्रतीक्षामा थिए। ‘दिनभर कुर्दा पेट्रोल पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘हामीलाई तेल दिने भन्दै झुलाउने मात्र काम भयो।’
आयल निगमले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म सबै पेट्रोल पम्पलाई ६ लाख लिटर पेट्रोल दिएको बताएको थियो। राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्पले उपभोक्तालाई झुक्काएका छन्। निगमले सामान्य अवस्थामा ३७ लाख डिजेल, पेट्रोल आवश्यक भएकोमा रक्सोल नाका खुलेसँगै ३० लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) भित्रिएको आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले बताए।
तर, इन्धन भित्रिए पनि उपभोक्ताले नपाएपछि इन्धन कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ। आयात बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थ सहज नपाउँदा निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकको नियतमाथि शंका उब्जिएको सभासदले बताएका छन्। रक्सोलबाट तेल आयात बढेको छ भन्नुहुन्छ। तर, जनताले दुःख पाएका छन्, कहाँ गयो तेल? संसदीय समितिमा सभासद दिलमान पाखि्रनले आयल निगमका निर्देशक गोपाल खड्कासहितका आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई र्या्खर्यााख्ती पारे। पाखि्रनले आइतबार संसदीय समितिमा भने, ‘यो वितरण प्रणाली के हो? कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कतै कालोबजारी त भएको छैन?’
मानव अधिकार आयोगले गत महिना नै संस्थागत रुपमा तेल कालोबजारी भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ। आयल निगमको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रहरीको मिलोमतोमा तेलको कालोबजारी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
मधेसी दलको आन्दोलन फिर्तासँगै पेट्रोलियम पदार्थ आयतमा वृद्धि भएपछि निगमले शुक्रबारदेखि नै नियमित रुपमा सबै पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थ वितरण सुरु गरेको बताएको थियो। तर, निगमले आइतबार नै तेल पाइने पेट्रोल पम्पको सूची सार्वजनिक गरेको छ। एकातिर सबै पम्पमा पाइन्छ भन्ने अर्कातिर आफैं निम्न पम्पमा पाइन्छ भनेर निगमले दोहोरो चरित्र देखाएको उपभोक्ताको दाबी छ। किनकि उपभोक्ताले अझै पेट्रोल पाउन सकेका छैनन्। तेल आयातमा वृद्धि भएपछि सामान्य अवस्थाको तुलनामा दोब्बर बढी इन्धन पेट्रोल पम्पमा पठाएको निगमले बताए पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा तेल पाउन सकेका छैनन्।
निजी मात्र नभएर सरकारी पेट्रोल पम्पमा लाइनमा बसेका उपभोक्ताले चार घन्टा लाइनमा बसेर फर्किएको बताए। ‘पेट्रोल पाइने आसमा लाइन बसेको थिएँ,’ सेनाको पेट्रोल लाइन बसेका दीपक रानाले भने, ‘घन्टौं लाइन बसेपछि भोलि आउनू भनेर फर्काइयो।’
रक्सोल नाका खुलेर पनि जनताले सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ नपाएपछि व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले चासो राख्दै समितिमा बेलाएर वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको हो। सभासदले सरकारी पेट्रोल पम्पमै मिलेमतोमा कालोबजारी हुँदा नियन्त्रणमा निगम उदासीन भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले अत्यावश्यक सेवाका नाममा तोक आदेशमा तेल दिँदा कालोबजारी दुरुपयोग बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
सभासद सुवाचन्द्र ठकुरीले सरकारी पेट्रोल पम्पबाटै डेढी मूल्यमा तेल बेचेको बताए। ‘लगनखेलमा आर्मीले जिपभरि जर्किनका जर्किन तेल भरेर कहाँ लैजान्छ?’ ठकुरीले प्रश्न गर्दै भने, ‘थानकोटबाट डिपोबाट मिलेमतोमा तोकआदेशमा पेट्रोल दिएको आयो, यो के हो? जनताले तेल नपाउने, ठूलाबडाले आदेशका आधारमा तेल पाउने?’
समितिले तोकआदेश हटाएर निजी पेट्रोल पम्पमार्फत सहज रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही नगर्दा उनीहरुको मनोबल बढेकाले अनुगमन टोली परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ। अर्का सभासद श्यामसुन्दर श्रेष्ठले वितरण केन्द्रमा नपाउने तर धेरै मूल्य तिर्न तयार भए फोन गर्दा घरमै आउने गरेकोेेे बताए।
समितिले ग्यास, पेट्रोल, डिजेल आपूर्ति सहज भएको बारेमा जनतालाई आश्वास्त पार्नुपर्ने, मागअनुसार इन्धन वितरण प्रक्रियामा निगमले अनुगमन गर्नुपर्ने समिति संयोजक नागेन्द्र चौधरीले बताए। समितिले छिटो आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ। ‘अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले बजारमा व्यापक कालोबजारी भएको हाम्रो ठहर हो,’ समितिका संयोजक नागेन्द्र चौधरीले आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘तोकआदेशमा वितरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुहोस्।’ समितिले ग्यास वितरणलाई यथाशीघ्र कार्ड पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए।
संसदीय समितिमा उपस्थित भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पेट्रोलियम पदार्थ आयत वृद्धि भएकाले एक साताभित्र लाइन नबसी पेट्रोल/डिजेल पाउने व्यवस्था हुने बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो हप्तामै उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसार इन्धन पाउनेछन्।’
प्रत्येक दिन ३७ लाख लिटर पेट्रोल, डिजेल माग भएकोमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले ३० लाख लिटर दिएको उनले बताए। ‘मागको ६० प्रतिशत बढी आपूर्ति भएको छ,’ उनले भने, ‘रक्सोलले पूर्ण लोड दिएको छैन। क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ।’ बजारमा देखिएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आपूर्ति सहज गर्नका लागि नयाँ संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्न लागेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बताए। ‘बजारमा आपूर्ति बढाउँदै लगेपछि क्रमशः कालोबजारी नियन्त्रण हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘तेलमा सुधार आए पनि ग्यासमा अपेक्षित लोड नहुँदा सुधार अभाव कायमै देखिएको हो।’
आयल निगमले पेट्रोल वितरणलाई दोब्बर बनाएको बताए पनि उपभोक्ताले पेट्रोल नपाउँदा सर्वसाधारण आश्चर्यचकित छन्। सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्दै आएकोमा उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्नका लागि दोब्बर बढाएर ६ लाख लिटर पेट्रोल दिएको निगमले जनाएको छ। बजारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि धेरै पेट्रोल वितरण गरेको निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले बताए। ‘चार महिनादेखि सवारी साधनले नियमित पेट्रोल पाएका थिएनन्,’ घिमिरेले भने, ‘सबैले अभाव झेलेकाले तत्काल राहतको अनुभूति दिलाउन दोब्बर बढी बाँडेका हौं।’
soource Nagarik News
Leave a Reply