नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा क कस्ले कति कति रकम बुझे कति खाए भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । हाम्रो इकोनोमीलाई प्राप्त जानाकारी अनुसार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ७५ करोड, बोर्ड अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई ७५ करोड, पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटाले जनही २०, २० करोड , त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य तथा सदस्यहरू क्रमशः टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडीले जनही १०, १० करोडको दरले भागबण्डा लागाएको बिषेश स्रोतको दाबी छ ।
बाँकी १ अर्ब ५० करोड राजनितिक दलका नेता र मन्त्री हरुले भागबण्डा लगाएको खुलेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीले पनि ५ , ५ करोड बुझेको स्रोतको दाबी छ । बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने रकम नबुझेको स्रोतको दाबी छ । हाम्रो इकोनोमीलाई प्राप्त जानाकारी अनुसार तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग शेरबहादुर देउवाले पनि ठूलै रकम बुझेको खुलासा भएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । मंगलबार राति ११ बजेसम्म बसेको उपसमितिको बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र खरिद प्रक्रियामा संलग्न सचिवहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
महाप्रबन्धक कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उपसमितिको सिफारिस छ । त्यस्तै, उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य तथा सदस्यहरू क्रमशः टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडीमाथि छानबिन गरी आवश्यक देखिए निजहरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका सञ्चालक सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू दोषी देखिएमा भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
सतर्कता नअपनाएकोमा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई कारबाही सिफारिस
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अघि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पर्याप्त सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेको सन्दर्भमा उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कानुनविपरीत बैना भुक्तानी गर्न दिएकोमा तत्कालीन मन्त्री देवलाई कारबाही सिफारिस
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको सम्बन्धमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुनविपरीत सम्झौता भएको विषय नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम सोही कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न, सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेको देखिँदा मन्त्री देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कारबाहीका लागि निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
समितिलाई गलत जानकारी दिएकोमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस
महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै त्यसको छानबिन नगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको देखिएको छ ।
तर, पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको दाबी गर्दै सम्मानित संसद्मा आन्तरिक छानबिनको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र निगमकै कार्यदल बनाए पनि सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने काम भएको छैन ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको भनिएकोमा महालेखापरीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न माननीय मन्त्रीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको छ । त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्री अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
महाप्रबन्धक कंसाकार मुख्य दोषी ठहर
एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार निर्धारण गरिएको छ । तर, बोलपत्रमा एक हजार घन्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरिद गरिएको देखिन्छ ।
प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको २ दशमलव ७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार पर्ने सुझाबलाई बेवास्ता गरी १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गरिएको देखिन्छ ।
यसरी करिब प्रतिजहाज एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) नोक्सानी भएको ठहर हुन्छ । सो रकम दोषीहरूबाट भराउन र हाल बहाल रहेका तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलगायत अन्य संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, एयरबस कम्पनीले सोही वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको दरबमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को बर्खिलाप हुने गरी प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी व्यवस्थापन निर्देशन दिएर करिब ६८ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी पु-याएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावविपरीत विमान उडानको भारक्षमता १२ मेट्रिक टन घटाएर ८४ लाख अमेरिकी डलर क्षति पु-याएको देखिन्छ । त्यसैले विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
source : Dainikkhabar.net
Leave a Reply