काठमाडौं – संघीय संसदमा पेश गरिएको संघीय शिक्षा विधेयक–२०७५ को मस्यौदामा झण्डै डेढ दशकदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । सरकालाई दिएको समयसिमा भित्रपनि आफ्नो मागप्रति सरकाले वेवास्ता गरेपछि आफुहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले रिसेन्ट नेपाललाई बताए ।
संसदमा पेश भएको संघीय शिक्षा विधयेकमा वर्षौंदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा मस्यौदा मौन रहेको र झण्डै डेढ दशकदेखि राहत शिक्षकले पुगाएको योगदानलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गर्दै ४० हजार राहत शिक्षकहरूको भविष्य अन्यौलपूर्ण देखिएकोले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
सात वटै प्रदेश कार्य समितिमा सर्कुलर गर्न अध्यक्ष अधिकारी र महासचिव कर्णबहादुर मगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ २६–२८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय आम शैक्षिक हड्ताल घोषाण गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ–‘राहत कोटामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नको लागि संघीय ऐनमा नीतिगत व्यवस्था गरियोस्, स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नु पूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्ने, स्थायी प्रक्रिया शुरू गर्नु पूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको उमेरको हदवन्दी हटाइयोस्, राज्यबाट शिक्षक–शिक्षकबीच गरिदैं आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।’
source: nepalitajakhabar.com
Leave a Reply