काठमाडौँ — सरकारले टेन्डर आहवान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो ।
थप अध्ययनक्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको छ । समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।
‘टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा ती बस कमसल र गुणस्तरहीन पाइएपछि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ, उसको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरस“ग भने, ‘सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।’
मन्त्रालयले टेन्डर गरी २ करोड रुपैया“मा ती बस लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको हो । प्राविधिकले स्पेसिफिकेसनअनुसारका बस आए–नआएको अध्ययन गर्नुअगावै हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउन ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उद्घाटन क्रममा ओली ती बस चढेर सिंहदरबार गएका थिए ।
परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि उद्घाटन गरिए पनि ती बस सञ्चालनमा छैनन् । प्राविधिक समितिले ती बस सम्झौतामा तोकिएको स्पेसिफिसनअनुसार नभएको र मापदण्डभन्दा कमसल भएको ठहर गरेको छ । टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीको पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषणरहित यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ती बस ल्याएको हो ।
स्रोतका अनुसार २० सिट क्षमताका ५ वटै बसको परीक्षण गर्दा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनसित ती बसको कुनै तालमेल छैन । समितिले यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएको र सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको निचोड निकालेको छ । ती बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन । सम्झौतामा बस ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन् । बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्पादन मिति स्पष्ट नभएको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर छ भने अपाङ्गलाई चढाउने लिफ्टसमेत कमजोर छ । हिवल चियर लिफ्ट तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
गाडीको फिनिसिङ राम्रो नभएको, सिट कभर परीक्षणकै क्रममै च्यातिएको तथा बसमा कमजोर खाल सिसा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बसको सस्पेन्सन (लचकता) समेत कमजोर छ, बसका ढोकाले राम्रोसँग काम गरेको छैन ।
गाडीको स्पिड मिटरले तथ्यगत रूपमा सही सूचना नदिएको निष्कर्ष समितिको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मन्त्रालयलाई उत्पादकको परीक्षण रिपोर्ट र बसको मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छैन । बसको पाङ्ग्राका नटहरू सबैजसो खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक समितिको निष्कर्ष
– विद्युतीय बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य
– स्पेसिफिसनभन्दा फरक र मापदण्डभन्दा कमसल
– सम्झौताभन्दा फरक मोडल र कम तौल
– आगो निभाउन राखिएका उपकरण गुणस्तरहीन
– उत्पादन मिति अस्पष्ट
– बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर
– अपाङ्गलाई चढाउने लिफ्ट बिग्रिएको
– सिट कभर च्यातिएको र कमजोर सिसा राखिएको
– ढोका बिग्रिएको, स्पिड मिटरले सही सूचना नदिएको
– पाङ्ग्राका नटहरू सबैजसो खिया लागेको
source : kantipurdaily.com
Leave a Reply